ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत में तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सरकार द्वारा लाए गए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ने Dream11, MPL और My11Circle जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस बिल को लेकर देश की कई अदालतों में सुनवाई चल रही है। हाल ही में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई से जुड़े 7 अहम अपडेट सामने आए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है।
1. तीन हाईकोर्टों में केस जारी कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर सुनवाई चल रही है। कई कंपनियां जैसे A23, Clubboom11 और Baghera Carrom ने भी सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है।
2. My11Circle यूज़र्स के लिए राहत की उम्मीद My11Circle खेलने वालों के लिए एक अच्छी ख़बर यह है कि अदालत में सुनवाई के दौरान कुछ सकारात्मक संकेत देखने को मिले हैं। हालांकि फैसला अभी बाकी है।
3. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अगली तारीख मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2025 को होगी। माना जा रहा है कि इस दिन गेमिंग इंडस्ट्री के भविष्य को लेकर अहम दिशा तय हो सकती है।
4. सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है मामला अगर हाईकोर्ट से कंपनियों को राहत नहीं मिलती है, तो यह विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ऐसे में अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा।
5. सरकार नए नियम लाने की तैयारी में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) अब एक विशेष प्राधिकरण बनाने की योजना बना रहा है, जो गैर-मुद्रा आधारित ऑनलाइन गेम्स यानी ईस्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट गेमिंग को बढ़ावा देगा।
6. तीनों हाईकोर्ट में स्टे खारिज दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिलहाल कंपनियों की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने नए बिल को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की थी।
7. सरकार ने 9 हाईकोर्ट में कैवेट दायर किए केंद्र सरकार ने Dream11, MPL, WinZO और My11Circle जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ 9 हाईकोर्टों में कैवेट दाखिल किए हैं, ताकि कंपनियां बिना जानकारी अदालत से कोई स्टे आदेश न ले सकें।
निष्कर्ष
ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ने Dream11, MPL और My11Circle जैसे बड़े ऐप्स को कानूनी दिक़्क़तों में डाल दिया है। अब सबकी नज़रें 28 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर हैं। क्या हाईकोर्ट कंपनियों को राहत देगा या मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा।
